चाईबासा: चाईबासा समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में भू -अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरपास, एनएच तथा पथ निर्माण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू -अर्जन एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गयी.
उपायुक्त ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति, लंबित मामलों तथा मुआवजा भुगतान की अद्यतन स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भू -अर्जन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही अथवा शिथिलता नहीं बरती जाए.
उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भू -अर्जन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों एवं प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजनाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो.
उपायुक्त ने पदाधिकारी को निर्देशित किया कि भू- अर्जन से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में अभिलेखों एवं दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक सत्यापन किया जाए. किसी भी परिस्थिति में गलत, अपूर्ण अथवा संदिग्ध दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएं. रैयतों एवं हितधारकों से प्राप्त सभी दस्तावेजों की विधिवत जांच एवं सत्यापन के उपरांत ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनी रहे.
उन्होंने यह भी कहा कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में पात्र रैयतों को अनावश्यक परेशानी न हो तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. बैठक में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए गए. बैठक में जिला भू -अर्जन पदाधिकारी सहित संबंधित कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे.