चाईबासा.
समाहरणालय सभागार में डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, गैर-विभागीय राजस्व, नीलाम पत्र वाद तथा भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने भू-लगान, दाखिल-खारिज, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, भू-हस्तांतरण, सीमांकन, खास महल लीज नवीकरण तथा जीएम लैंड सर्वे जैसे मामलों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि पांच वर्ष से अधिक पुराने ऑनलाइन राजस्व न्यायालय के मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए और लंबित सीमांकन कार्य शिविरों के माध्यम से पूरे किए जाएं. गैर-विभागीय राजस्व समीक्षा में बताया गया कि खनन विभाग से ₹1934.77 करोड़, उत्पाद विभाग से ₹74.86 करोड़ और राज्य कर कार्यालय से ₹259.10 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है. अवर निबंधन कार्यालयों द्वारा 50% तथा परिवहन विभाग द्वारा 63% लक्ष्य हासिल किया गया. नगर परिषद चाईबासा और चक्रधरपुर में राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने नगर परिषद दुकानों की सूची तैयार करने और संचालन प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए. भू-अर्जन कार्यों में राष्ट्रीय उच्च पथ पर रेल ओवरब्रिज और विभिन्न सड़कों से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी. नीलाम पत्र वाद के मामलों में शीघ्र निष्पादन के लिए कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने बताया कि हाल में 3 मानकी और 54 मुण्डा की नियुक्ति हुई है, जबकि 3 मानकी और 29 मुण्डा की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है