जिला नोडल अधिकारी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आवेदन प्रक्रिया, पात्रता सत्यापन व सीएलडीपी से लागू किए गए सुदृढ़ जांच व डुप्लिकेशन रोकथाम उपाय की जानकारी दी. समिति की ओर से सभी तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एलपीजी कनेक्शन जारी करें. निर्णय लिया गया कि 05% कनेक्शन का भौतिक सत्यापन हो.
उपायुक्त ने कहा :
गरीब परिवारों की पहचान के लिए ग्राम पंचायत सचिव व पीडीएस डीलरों की सहायता लेकर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करें. साथ ही, जिला में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच का आंकलन करने के लिए अब तक जारी कनेक्शन व शेष पात्र परिवारों की रिपोर्ट तैयार करें. सभी कंपनियां अपने-अपने गोडाउन की स्थिति व क्षमता की जानकारी का प्रतिवेदन जिला को समर्पित करें.उन्होंने कहा : योजना से अच्छादित होने वाले लाभुकों के जीवन में योजना का लाभ लेने से क्या परिवर्तन आया, उसका थर्ड पार्टी समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया. मौके पर डीएसओ शालिनी खलखो, आइओसीएल एम मंसूर अख्तर, शाकिब जमाल हाशमी (बीपीसीएल), सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह व अन्य मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है