Bokaro News : डीवीसी मुख्यालय द्वारा सभी प्रोजेक्टों में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर प्रबंधन ने 26 अगस्त को नयी नीति लागू की है. इस संबंध में डीवीसी के अपर सचिव राकेश रंजन ने पत्रांक 639 के तहत अधिसूचना जारी की है. उसमें कहा गया है कि डीवीसी ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि संविदा श्रमिकोंं, बैंक कर्मचारियों, डाकघर कर्मचारियों, स्कूल कर्मचारियों, पेंशनरों सहित अन्य केंंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों को एलटी पावर देने के लिए एक सितंबर 2025 से जीरो बैलेंस के साथ प्रीपेड बिलिंग आरंभ करेगी. इसके अलावा पूर्व का जो, बिजली बिल बकाया है, उसका सामयोजन छह मासिक किस्त में वसूल किया जायेगा. दो सौ रुपये के माइनस बैलेंस पर भी बिजली नहीं काटी जायेगी. ताकि उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने का समय मिल सके. सभी एचओपी को बकाया बिल की वसूली के बाद शेष राशि की वसूली को लेकर मासिक एमआइएस रिपोर्ट पेश करनी होगी. डीवीसी की नयी नीति को लेकर सभी वर्ग के कर्मियोंं व लोगों ने रोष जताया है.
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