कसमार, कसमार प्रखंड के सिंहपुर सचिवालय में सोमवार को बोकारो डीसी के निर्देश पर बरलंगा-कसमार राजमार्ग निर्माण व बहादुरपुर-पिरगुल पथ के लिए अधिग्रहीत भूमि से जुड़े विवादों के निपटारे व मुआवजा भुगतान को लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारिका प्रसाद बैठा ने मौके पर मौजूद रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच की और कई मामलों का निपटारा किया. जामकुदर, चौड़ा सहित अन्य गांवों के रैयतों ने अपने दावों को प्रस्तुत किया. इस दौरान श्री बैठा ने सभी राजस्व कर्मियों को सभी भूमि दस्तावेजों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर भू-अर्जन कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, ताकि प्रभावित रैयतों को समय पर मुआवजा भुगतान किया जा सके.
बेवजह विवाद खड़ा करने वाले रैयतों की मुआवजा राशि संबंधित कोषागार में होगी जमा
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिनकी भूमि विवादित है, वे खतियान, रजिस्ट्री डीड, पर्चा और अद्यतन ऑनलाइन रसीद प्रस्तुत करें, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके. श्री बैठा ने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा करने वाले रैयतों की मुआवजा राशि संबंधित कोषागार में जमा करा दी जाएगी. उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. मौके पर भू-अर्जन के प्रधान सहायक रूपेश कुमार, अमीन अनुज कुमार, शरद कुमार, अंचल निरीक्षक, गंगा कंस्ट्रक्शन के अधिकारी नरेंद्र पांडेय, राजस्व कर्मचारी मदन महतो, नीरज भट्टचार्य समेत दर्जनों रैयत मौजूद थे.
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