बोकारो, सिटी सेंटर सेक्टर चार सहित विभिन्न सेक्टरों में फुटपाथ के दुकानदार शहर को सस्ते दर पर सेवा दे रहे हैं. जो सरकार पर कहीं बोझ नहीं है. सरकार के किसी योजनाओं का इन्हें लाभ नहीं मिलता है. स्वरोजगार करते हुए जिले के अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा रहे हैं. फुटपाथ दुकानदारों के लिए केंद्र सरकार व झारखंड सरकार ने पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम बनाया है. इसके अंतर्गत किसी भी फुटपाथ दुकानदार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं हटाया जा सकता है. कानून झारखंड में भी लागू होता है. लेकिन बीएसएल प्रबंधन कानून नहीं मान रहा है. यह बातें सिटी सेंटर सेक्टर चार में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव सह नेशनल हॉकर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव निजाम अंसारी ने पत्रकारों से कही. श्री अंसारी ने कहा कि बीएसएल प्रबंधन फुटपाथ दुकानों को उचित स्थल पर व्यवस्थित ढंग से आवंटित करे. मासिक शुल्क ले. इससे बीएसएल प्रबंधन को राजस्व के रूप में भी राशि प्राप्त होगी. बीएसएल फुटपाथ दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर भय का माहौल उत्पन्न करती है. मामले में जिला प्रशासन से मांग है कि अतिशीघ्र हस्तक्षेप करे. प्रेस वार्ता में जनार्दन सिंह, सिलवनत दुबे, इंदल कुमार, सुनील सिंह, मुख्तार अंसारी, कन्हैया कुमार, संजय, कौसर, अवधेश, दिनेश, पारो, रंजन, नुनू लाल आदि मौजूद थे.
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