बोकारो, कैंप दो स्थित समाहरणालय कार्यालय कक्ष में गुरुवार को डीडीसी शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा हुई. कहा कि लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए विभाग गंभीरता से कार्य करें. नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत व समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर की जाये. योजनाओं की क्रियान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता व जवाबदेही सुनिश्चित हो. सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना दायित्व है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. जिला कृषि पदाधिकारी ने पीएम किसान, आत्मा योजना, बीज वितरण कार्यक्रम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, झारखंड मिलेट मिशन, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, आच्छादन योजना व किसान समृद्धि योजना के बारे में बताया. मिट्टी के नमूनों को तुरंत केवीके पेटरवार को प्रेषित करने का निर्देश दिया. जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी को मिनी ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत अधिकतम किसानों के आवेदन 20 अगस्त तक सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया. किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने. आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा. पैक्स के तहत कार्यालय सह गोदाम निर्माण के लिए प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गयी. डीडीसी ने सभी सीओ भूमि आवंटन के लिए पत्र निर्गत करने को कहा. विवादित भूमि मामलों में एसडीएम स्तर से समाधान शुरू करने को कहा गया. जिला उद्यान पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मधुमक्खी पालन योजना को जेएसएलपीएस के माध्यम से क्लस्टर स्तर पर चिन्हित कर क्रियान्वित किया जाये. गव्या विकास विभाग की धीमी प्रगति पर डीडीसी ने असंतोष जताया. विशेष रूप से डेयरी प्लांट प्रस्ताव को पीएमयू सेल के सहयोग से एक सप्ताह के भीतर तैयार करने को कहा गया. जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रत्येक सूचकांक को ट्रैक करने व योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी स्थापना की प्रगति शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया. कृषि, आत्मा, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, उद्यान, भू-संरक्षण व सांख्यिकी विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए.
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