Bokaro News : संवाददाता, बोकारो. झारखंड सरकार ने राज्य के अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक पहल कर दिया है. जिला बार काउंसिल भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोकारो जिले में जिला बार काउंसिल भवन के निर्माण के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किये गये हैं. इसकी अनुमानित लागत लगभग आठ करोड़ 15 लाख रुपेय होगी. यह जानकारी बुधवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल सदस्य अधिवक्ता रणजीत गिरि ने एक प्रेस बयान जारी कर दी. उन्होंने बताया कि बोकारो में जिला बार काउंसिल भवन का निर्माण चार करोड़ 71 लाख एक हजार 175 रुपये व बेरमो में जिला बार काउंसिल भवन का निर्माण तीन करोड़ 43 लाख 71 हजार 286 रुपये की लागत से होगा. इसके साथ ही बोकारो में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के प्रस्तावित आवास निर्माण को भी मंजूरी दी गयी है. यह दो करोड़ नौ लाख 73 हजार 599 रुपये की लागत से निर्मित होगा. ई-टेंडर नोटिस 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था. बोली प्रक्रिया आठ जनवरी 2026 तक चली. बोकारो में निर्माण कार्य 12 महीना व बेरमो में निर्माण कार्य 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सीएम को सौंपा गया था ज्ञापन : श्री गिरि ने बताया कि चंदनकियारी में एक कार्यक्रम के दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी. बोकारो समिति राज्य भर में बार काउंसिल भवनों के निर्माण व अधिवक्ताओं को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद झारखंड सरकार ने पहल शुरू की. सरकार की पहल का किया स्वागत : अधिवक्ता अतुल रवानी, राजश्री, जवाहर प्रसाद सहित बोकारो के दर्जनों अधिवक्ताओं ने सरकार के पहल का स्वागत किया है. कहा : यह कदम न्यायपालिका व अधिवक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. जिला स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक सुचारू व प्रभावी बनायेंगे.
Bokaro News : बोकारो व बेरमो में आठ करोड़ 15 लाख की लागत से बनेगा जिला बार काउंसिल भवन
Bokaro News : कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के प्रस्तावित आवास निर्माण को भी मिली मंजूरी
