बोकारो : बोकारो में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6570 गरीबों के आवास बनेंगे. इसमें 1500 अनुसूचित जाति, 2000 अनुसूचित जनजाति और 3070 अन्य जाति के लिए है. यह लक्ष्य राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को दिया है. योजना का लाभ सबसे पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, रूर्बन कलस्टर, ओडीएफ घोषित और एलडब्ल्यूइ प्रभावित गांवों के योग्य लाभुकों को देना है. इस वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यकों के लिए एक भी टारगेट नहीं दिया गया है.
डीडीसी रवि रंजन मिश्रा कहा है कि प्राथमिकता सूची के आधार पर योग्य लाभुक का आवास स्वीकृत किया जायेगा. उन्होंने प्रखंड में कोटिवार शून्य से एक कमरा वाले लोग उपलब्ध नहीं होने पर इसका लिखित प्रमाण उपलब्ध कराने को कहा है. अब तक 4709 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है व 2575 योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 71 प्रतिशत है.
छूटे हुए लाभुकों का जुड़ेगा नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना में छूटे जरूरतमंद लोगों का नाम जोड़ा जायेगा. जिला प्रशासन ने 71,829 लोगों का नाम जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा है. संशोधित सूची में चास में 21509, चंदनकियारी में 6500, गोमिया में 16,320, जरीडीह में 6,923, नावाडीह में 5,367, कसमार में 7,873, पेटरवार में 4,028, चंद्रपुरा में 3,783 और बेरमो में 176 लोगों को शामिल किया जायेगा.
पिछले दो वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हुआ लक्ष्य
पिछले वित्तीय वर्ष पेटरवार प्रखंड को 585, चंदनकियारी को 1695, कसमार को 604, जरीडीह को 388, चंद्रपुरा को 356, चास को 2765, नावाडीह को 1213, गोमिया को 544 और बेरमो प्रखंड को 90 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था. इसमें अभी तक कुल 227 आवास ही पूर्ण हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला को 10292 आवास बनाने का लक्ष्य था. इसमें अब तक 7947 आवास ही पूर्ण हुए है. सरकार ने इसके लिए 31 मार्च डेड लाइन तय किया है.
प्रखंड कितना लक्ष्य
पेटरवार662
चंदनकियारी1140
कसमार617
जरीडीह410
चंद्रपुरा365
चास1619
नावाडीह743
गोमिया699
बेरमो48
लंबित पीएम आवास को पूर्ण करने के दिशा में कार्रवाई की जा रही है. इसकी सतत मॉनिटरिंग भी हो रही है. सभी प्रखंडों के बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया गया है.
रवि रंजन मिश्रा, डीडीसी, बोकारो