रांची: बिहार सरकार द्वारा झारखंड को नक्शा न सौंपने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार सरकार के खिलाफ हाइकोर्ट में रिट दायर करने का निर्देश दिया है. अपने आवासीय कार्यालय में लगातार दूसरे दिन विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आवास, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति व स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की. बैठक में विकास आयुक्त सुधीर प्रसाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव एके पांडेय, सीएम के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.
राजस्व एवं भूमि सुधार
सीएम ने कहा कि ग्रामीण हाट बाजारों को विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जाये. मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के जमीन हस्तांतरण मामले में एसआर कोर्ट के कदम को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसपर रोक लगायी जाये. उन्होंने कहा कि भूमि वापसी के मुकदमे लड़ रहे आदिवासियों को पूर्ण कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वकीलों का पैनल तैयार किया जाये जो भूमि वापसी से संबंधित मामलों में एसटी के केस न्यायालय में देखेंगे एवं वकीलों को सरकार द्वारा राशि भुगतान की जायेगी. उन्होंने लैंड रिकॉर्डस् को अपडेट करने की बात कही.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्यमंत्री ने रांची में तारामंडल का निर्माण कार्य 15 जून से आरंभ करने का निर्देश दिया. गढ़वा, पाकुड़, चांडिल, बहरागोड़ा एवं गोला में पांच पॉलिटेक्निक भवन पूर्ण होने की स्थिति में है, इन्हें पीपीपी मोड पर शीघ्र संचालित करने का निर्देश दिया. आवास बोर्ड की अतिक्रमित भूमि को तीस दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया.
नगर विकास विभाग
सीएम ने हरमू नदी की सफाई एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य एक मिशन के तहत युद्घ स्तर पर शुरू करने कहा. उन्होंने शहरी क्षेत्रों के तीस हजार नवयुवकों एवं नवयुक्तियों को प्लेसमेंट गारंटी के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करने का निर्देश दिया.
पर्यटन विभाग
सीएम ने कहा कि मलूटी, नगर ऊंटारी जैसे स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करें एवं उनका प्रचार करें. पर्यटन के लिए विजन डॉक्यूमेंट एवं रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया.
खाद्य आपूर्ति विभाग
सीएम ने हाट बाजारों में किरासन तेल की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया. उन्होंने राज्य फूड कॉरपोरेशन को सुदृढ़ करने के लिए 400 रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया. उन्होंने राज्य में राशन कार्ड वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि मुद्रित राशन कार्ड का वितरण शीघ्र करायी जाये.
पूरे झारखंड का बने मास्टर प्लान
सीएम ने पूरे झारखंड के लिए मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास अव्यवस्थित रूप से न हो इसके लिए कृषि, जंगल झाड़, वन, उद्योग सभी प्रकार की भूमि को चिह्न्ति करें. उन्होंने अभियान चलाकर 30 जून तक भूमिहिनों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
स्वास्थ्य विभाग
सीएम ने राज्य में जीएनएम/एएनएम कॉलेज के निर्माणाधीन भवनों का कार्य शीघ्र पूरा करने व उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. हजारीबाग ट्रॉमा सेंटर को आवश्यक इक्यूपमेंट से सुसज्जित कर एवं चिकित्सकों का पदस्थापन करते हुए 15 अगस्त तक उद्घाटन कराने का निर्देश दिया. 108 इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा की सुविधा को दो माह के भीतर लागू करने का भी निर्देश दिया.