ब्यूरो/नयी दिल्ली : देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है. पढ़ाई, लेन-देन और शासन-प्रशासन में भी डिजिटल का महत्व काफी बढ़ गया है. ऐसे में सरकार की कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ई-शासन मुहैया कराने की है. इसे लेकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ‘अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार’ के नीतिगत उद्देश्य के मकसद से अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल तकनीक का उपयोग करने को लेकर 30 जनवरी को मंथन करेगा.
ई-ग्राम स्वराज के ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन में सुधार के लिए रोडमैप होगा तैयार
इस मंथन में मौजूदा ई-ग्राम स्वराज के ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन में सुधार के लिए रोडमैप तैयार किया जायेगा. ई-स्वराज पोर्टल को बेहतर बनाने का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाना और विकास की गति को तेज करना है. इस बैठक में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और शासन क्षेत्र में अहम रोल निभाने वाले लोग शामिल होंगे. पंचायती राज मंत्रालय की कोशिश ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी करना है. इसके लिए डिजिटल तकनीक का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है.
सुबह 10 बजे से मंथन सम्मेलन का होगा लाइव वेबकास्टिंग, लिंक नीचे
इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठनों के उद्योग विशेषज्ञ, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि/वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माता और शासन क्षेत्र में शामिल संसाधन व्यक्ति शामिल होंगे. सोमवार, 30 जनवरी, 2023 को सुबह 10 बजे से मंथन सम्मेलन का लाइव वेबकास्टिंग आगे एनआईसी के वेबकास्ट लिंक: https://webcast.gov.in/mopr पर उपलब्ध होगा.
बैठक का विषय ‘मंथन: चार्टिंग न्यू पाथ्स’
‘अधिकतम शासन – न्यूनतम सरकार’ के नीतिगत उद्देश्य के साथ ‘अगली पीढ़ी’ के सुधारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय 30 जनवरी 2023 को एक दिवसीय विचार-विमर्श बैठक ‘मंथन: चार्टिंग न्यू पाथ्स’ का आयोजन कर रहा है.