पटना . राज्यभर में एक जनवरी से अब मोबाइल की तरह वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों को भी प्रीपेड रिचार्ज किया जा सकेगा.
परिवहन विभाग ने एनआइसी की मदद से प्रीपेड मॉड्यूल विकसित किया है, जिसके तहत कोई भी लाइसेंस धारी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र संचालक एडवांस में रिचार्ज करा कर ऑनलाइन वाहन प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं.
जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी करते ही केंद्र संचालक के खाते से सरकारी राजस्व का पैसा कट जायेगा और सीधे सरकार के खाते में चला जायेगा.
सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है एक जनवरी से राज्य में संचालित एवं नये खुलने वाले वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रीपेड मॉड्यूल पर ही काम करेगा.
एक जनवरी 2021 के पूर्व प्रीपेड मॉडल लागू नहीं करने वाले वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों के विरुद्ध नियमों के आलोक में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी. अग्रवाल ने कहा कि राज्य में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या 1000 से अधिक है.
Posted by Ashish Jha