Hajipur News: (कैफ अहमद) वैशाली जिले में वासभूमिहीन एवं आवासीय भूमि से वंचित पात्र परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अभियान बसेरा-2 के तहत विशेष पहल शुरू की है. इस अभियान के अंतर्गत पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए 15 जून से 21 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा.
पात्र लाभुकों की होगी पहचान और सत्यापन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार सभी अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं संबंधित राजस्व पदाधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. इस दौरान उन पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी जिन्हें अब तक बंदोबस्ती का लाभ नहीं मिल सका है.
सरकारी भूमि पर बसे परिवारों का होगा सर्वेक्षण
अभियान के तहत सरकारी भूमि, गैरमजरुआ खास तथा गैरमजरुआ आम भूमि पर बसे परिवारों का सर्वेक्षण और जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद पात्र परिवारों के पक्ष में बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे.
अधिकतम पांच डिसमिल भूमि देने की तैयारी
जिला प्रशासन के अनुसार चिन्हित पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम पांच डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी. इसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को स्थायी आवासीय सुरक्षा प्रदान करना है.
सरकारी जमीन नहीं होने पर मिलेगी भूमि खरीद सहायता
जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहां मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभुकों को भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इससे ऐसे परिवार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है.
किसी भी पात्र परिवार को वंचित नहीं रहने देने का लक्ष्य
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के किसी भी पात्र वासभूमिहीन परिवार को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने देना है. इसके लिए व्यापक सत्यापन, सर्वेक्षण और राजस्व संबंधी सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
अभियान की नियमित होगी समीक्षा
प्रशासन ने बताया कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और निर्धारित अवधि के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा. संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.
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