(हाजीपुर से कैफ अहमद की रिपोर्ट)
Hajipur News: बिहार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर राज्य के सभी जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खराब पड़े सरकारी चापाकलों की शीघ्र मरम्मत का निर्देश दिया. इसी के आलोक में वैशाली जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर 15 जून 2026 तक सभी अक्रियाशील सरकारी चापाकलों को चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
युद्धस्तर पर चलेगा मरम्मत कार्य
जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हाजीपुर को निर्देश दिया है कि सहायक अभियंताओं, कनीय अभियंताओं एवं पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायकों की मदद से युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि आम नागरिकों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध हो सके.
भौतिक सत्यापन की भी होगी व्यवस्था
मरम्मत किए गए चापाकलों का भौतिक सत्यापन संबंधित प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किया जाएगा. वहीं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पूरे अभियान की निगरानी, प्रतिवेदन संकलन एवं समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अपर समाहर्ता बने नोडल पदाधिकारी
अभियान के लिए आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता रामदुलार राम को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रतिदिन मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं सत्यापन संबंधी विवरण नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे.
शिकायत के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
चापाकल मरम्मत से संबंधित शिकायतों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06224-260320 तथा व्हाट्सएप नंबर 9470794627 जारी किया गया है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभियान अवधि के दौरान कोई भी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता अथवा कनीय अभियंता बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
भ्रामक रिपोर्ट या अनियमितता पर तय होगी जवाबदेही
डीएम ने कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रामक प्रतिवेदन अथवा मरम्मत कार्य में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने अभियान को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया है.