बिहार में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आगामी समय में भर्ती की तैयारी करने के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने को कहा है. माना जा रहा है कि अगले माह अक्तूबर या नवंबर में नयी बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पदों को जल्द भरने के लिए दिशा निर्देश दिया. प्रस्तावित भर्ती भी बिहार लोक सेवा आयोग के जरिये कराया जायेगा.
सीएम ने शिक्षक नियोजन की तैयारी करने का दिया निर्देश
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद शिक्षक नियोजन की एक और तैयारी कराएं. हर हाल में प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है.
सीएम हाउस में हुई उच्चस्तरीय मीटिंग
सीएम हाउस में हुई इस उच्चस्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया. इसके अलावा इस मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों में भी चर्चा की. सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिये थे, उनके पालन के संदर्भ में उठाये गये कदमों की जानकारी भी ली गयी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी हुई चर्चा
सूत्रों के मुताबिक हाल ही में शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आये फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा की गयी. उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा की थी.
सितंबर से फरवरी तक के लिए नियुक्त किये जायेंगे प्लस टू स्कूलों में अतिथि शिक्षक
इधर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने राज्य के प्लस टू स्कूलों में सितंबर से फरवरी तक के लिए कुछ खास विषयों के अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने को लेकरगुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिशा-निर्देश दिए. इस शिक्षकों को विशेष रूप से अंग्रेजी और विज्ञान विषयों के लिए रखा जायेगा.
परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने का निर्देश
सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा से पहले स्कूलों में हर हाल में पाठ्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए. इसके लिए जरूरी शिक्षकों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाये. उन्होंने दो टूक कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें. विज्ञान वर्ग और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी पूरी करें. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामाजिक विज्ञान और हिंदी आदि के लिए शिक्षक रख लिये हैं. उन्हें हटाया जाये. ऐसे शिक्षकों की कमी को अन्य विद्यालयों या वर्गों के शिक्षकों से ही पढ़वाया जाये. कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभिन्न जिलों के डीइओ ने रिपोर्ट में बताया गया कि अभी तक कुल 372 शिक्षक ही नियुक्त किये गये हैं. कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि प्लस टू स्कूलों में अर्थशास्त्र के शिक्षक भी नहीं मिल रहे है.
नियुक्ति में गड़बड़ी होने पर डीइओ के खिलाफ होगी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव पाठक ने सभी अफसरों को दो टूक हिदायत दी कि एकेडमिक सपोर्ट के लिए नियुक्त किये जा रहे शिक्षकों की नियुक्ति में किसी भी रूप में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सूचना मिली तो दोषी डीइओ के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. अगर ऐसी नियुक्तियां अगर एजेंसी करती हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा. इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए जगह की व्यवस्था करना का निर्देश
केके पाठक ने निर्देश दिया कि समीक्षा के दौरान ऐसे प्लस टू विद्यालयों में जहां बच्चों को बैठने की कम जगह है, उन स्कूलों की छत पर अस्थायी ढांचे (प्रीफेब स्ट्रक्चर ) बनाये जायें. वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि अभी तक राज्य के 19 प्लस टू स्कूलों में प्री फेब स्ट्रक्चर बनाये जा चुके हैं. अधिकतर में काम शुरू किया जा रहा है.