– समाहरणालय सभागार में डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक – विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित वादों और जनशिकायतों के निस्तारण पर दिया गया विशेष जोर सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साप्ताहिक सोमवारीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया व विभागीय कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में अनावश्यक विलंब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा समयबद्ध तरीके से निपटान ही प्रशासन की प्राथमिकता है. जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन से जुड़े सभी कोर्ट केस का समय पर प्रतिवेदन दायर किया जाए, ताकि मामलों में अनावश्यक लंबिती की स्थिति उत्पन्न न हो. बैठक में जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, सीपीग्राम एवं अन्य शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का त्वरित समाधान प्रभावी और संवेदनशील प्रशासन की पहचान है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पंचायतीराज, भू-अर्जन, योजना, सामाजिक सुरक्षा और अन्य विभागों के कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने पर बल दिया. उन्होंने यह भी कहा कि विकास योजनाओं से संबंधित सभी प्रगति रिपोर्टों को नियमित रूप से अपडेट किया जाए तथा क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण को तेज किया जाए. बैठक में अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी गयानंद यादव, सिविल सर्जन डॉ ललन ठाकुर, वरीय उप समाहर्ता पुष्पा कुमारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सतीश कुमार रंजन, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार कर्ण, वरीय उप समाहर्ता अंजु कुमारी तथा जिला योजना पदाधिकारी संतोष कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल थे. इसके अतिरिक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जोड़कर उपस्थित रहे.
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