दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और नियमानुसार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार ने की. इस दौरान समिति के समक्ष दिव्यांगजनों से संबंधित कुल 78 आवेदन प्रस्तुत किए गए. आवेदनों की स्क्रीनिंग करते हुए लाभुकों की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित मानकों की बारीकी से जांच की गई. पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आगे की कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श किया गया.
78 आवेदनों की जांच, पात्रता का हुआ परीक्षण
बैठक में सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग दिवेश कुमार शर्मा, सिविल सर्जन डॉ बाबू साहेब झा, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी सहित समिति के संबंधित सदस्य मौजूद रहे. अधिकारियों और समिति के सदस्यों ने प्रस्तुत सभी आवेदनों की नियमानुसार समीक्षा की.
स्क्रीनिंग के दौरान यह देखा गया कि आवेदक संबंधित योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं या नहीं. इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज और अन्य निर्धारित मानकों का भी परीक्षण किया गया. पात्र पाए जाने वाले लाभुकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.
सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने पर जोर
बैठक में दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद और पात्र दिव्यांगजनों तक पहुंचाना प्राथमिकता है.
उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त करने से लेकर लाभ उपलब्ध कराने तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है. इससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण है प्राथमिकता
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. बैठक में प्राप्त और लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा की गई.
अधिकारियों ने कहा कि दिव्यांगजनों को केवल सहायता उपलब्ध कराना ही उद्देश्य नहीं है. उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है.
योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी दिया गया जोर
समिति के सदस्यों ने दिव्यांगजनों के हित में संचालित सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया. अधिकारियों ने कहा कि पात्र लाभुकों को योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ उन्हें आवेदन प्रक्रिया में भी आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए.
समिति द्वारा पात्रता के आधार पर मामलों का परीक्षण कर नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. संबंधित अधिकारियों और सदस्यों को प्रभावी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ सकें.
