Panchayat Delimitation : प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीसीपी भवन में शनिवार को राघोपुर मुखिया संघ की बैठक आयोजित हुई. बैठक में पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने पर सरकार का आभार जताया गया तथा पंचायतों के विकास कार्यों को गति देने के लिए 16वें और षष्ठम वित्त आयोग की राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की गई.
36 वर्षों बाद पंचायत परिसीमन का किया स्वागत
बैठक की अध्यक्षता प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रकाश कुमार यादव ने की. वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 36 वर्षों से लंबित पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करना स्वागतयोग्य कदम है. उनका कहना था कि लंबे समय से परिसीमन नहीं होने के कारण प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे थे.
परिसीमन से विकास और प्रशासन होगा मजबूत
मुखिया संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि नई परिसीमन प्रक्रिया से पंचायतों का संतुलित विकास होगा, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी तथा जनप्रतिनिधियों के कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता आएगी. इसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया.
वित्त आयोग की राशि शीघ्र जारी करने की मांग
बैठक के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से 16वें वित्त आयोग की राशि जल्द जारी करने तथा षष्ठम वित्त आयोग की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग की. उनका कहना था कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिलने से कई विकास योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.
विकास कार्यों को गति देने पर हुआ मंथन
प्रतिनिधियों ने कहा कि समय पर राशि उपलब्ध होने से पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी. बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में बौरहा पंचायत के मुखिया दिनेश मेहता, हरिराहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार उर्फ टुनटुन, हरिपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जमील अनवर उर्फ टुन्ना जी, मोतीपुर पंचायत के मुखिया रामचंद्र राम, परमानंदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मो. अखलाक, हुलास पंचायत के मुखिया अनिल सरदार, डुमरी पंचायत के मुखिया गजेंद्र यादव, विशनपुर दौलत पंचायत के मुखिया भूपेंद्र मेहता सहित अन्य मुखिया एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
जनहित के मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का संकल्प
बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायतों के विकास और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल सके.