सुपौल : पंचायत रोजगार सेवक संघ की जिला स्तरीय बैठक स्थानीय पब्लिक लाइब्रेरी एंड क्लब परिसर में रविवार को कनीय अभियंता देव प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सर्वसम्मति से राज्य संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया.
सेवा समायोजन व मानदेय वृद्धि की मांग करते वक्ताओं ने कहा कि गत 13 जनवरी को पटना उच्च न्यायालय ने पंचायती राज विभाग को पंचायत सचिव की बहाली पर रोक लगाने तथा ग्रामीण विकास विभाग को सभी पीआरएस को बहाली प्रक्रिया में दो माह के भीतर शामिल करने का निर्देश दिया था.
लेकिन सरकार अब तक इस ओर उदासीन रही है. कहा कि वर्ष 2007 में ही पीआरएस का इपीएफ खाता खोलने का निर्देश दिया गया था. बावजूद निर्देश की अनदेखी की जा रही है. बताया कि पूर्व में पंचायती राज विभाग की प्राधिकृति समिति भी पीआरएस का लेखा सहायक के तौर पर समायोजन की अनुशंसा कर चुकी है.
लेकिन इसको दरकिनार कर सरकार सरकार पीआरएस के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. बैठक में कनीय अभियंता रविकांत, लेखापाल आदित्य रंजन, पीआरएस महेश कुमार, रौशन कुमार झा, चंद्रशेखर आजाद, पवन कुमार अपवन, कृष्ण कुमार चौधरी, कमाल अहमद, मुकेश कुमार कामत, रामाकांत यादव, भुवन गुप्ता आदि मौजूद थे.