जिप की खाली जमीनें होंगी विकसित : मंत्री

संवाददाता, सीवान. सूबे के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में जिले में संचालित पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली गई तथा समय-सीमा के भीतर सभी योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राशि के अभाव में पंचायतों में विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी. जिले की सभी पंचायतों को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पंचायत से लेकर गांव तक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके. बैठक में मंत्री ने दरौंदा प्रखंड के हड़सर पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण में निर्माण कार्य में पाई गई गड़बड़ियों की जानकारी अधिकारियों को दी और तत्काल सुधार के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि कार्य में लापरवाही, देरी या गुणवत्ता में कमी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वालों पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विभाग जिला परिषद की रिक्त पड़ी जमीनों को विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है. इन जमीनों के समुचित विकास से न केवल सरकारी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला परिषद की सभी जमीनों का विस्तृत ब्योरा 13 जनवरी तक विभाग को उपलब्ध करायें. समीक्षा के क्रम में सीवान जिला परिषद की जमीनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की.मौके पर उप सचिव गोविंद चौधरी, डीडीसी मुकेश कुमार के साथ साथ रालोमो नेता रिजवान अहमद, ओमप्रकाश कुशवाहा,युवा नेता हिमांशु पटेल,नितिन भारती,विराट कुशवाहा,विजय कुशवाहा,हेमंत सिंह कुशवाहा,अभिषेक कुशवाहा,हाजी अख्तर अली,एडवोकेट राजीव रंजन,उदय सिंह,सुमित यादव,सिब्बू शम्स मौजूद थे. 13 जनवरी तक पूर्ण भवनों को विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 64 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 219 भवन निर्माणाधीन हैं.शेष भवनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन से जुड़े भूमि चयन के सभी लंबित मामलों का समाधान कर 19 जनवरी तक विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाए. साथ ही 13 जनवरी तक पूर्ण भवनों को विभाग को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया गया.वित्तीय प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं के भुगतान में मैरवा, लकड़ी नवीगंज, नौतन और बड़हरिया प्रखंड पीछे हैं. मंत्री ने निर्देश दिया कि 10 जनवरी तक नियमानुसार सभी लंबित भुगतान पूरे किए जाएं। वहीं षष्ठम वित्त आयोग की योजनाओं के भुगतान में गोरेयाकोठी प्रखंड पिछड़ा पाया गया, जिसे भी शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया. उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताते हुए 10 जनवरी तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया. क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में कर्मियों की अनुपस्थिति पर मंत्री ने गंभीर आपत्ति जताई- समीक्षा के दौरान ग्राम कचहरी में वादों की ऑनलाइन प्रविष्टि कम पाए जाने पर मंत्री ने सरपंच, कचहरी सचिव, न्याय मित्र एवं कार्यपालक सहायकों को ऑनलाइन पोर्टल का समुचित प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया, ताकि ग्राम कचहरी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके. क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में कर्मियों की अनुपस्थिति पर मंत्री ने गंभीर आपत्ति जताई. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट से संबंधित लंबित भुगतानों को 31 जनवरी तक नियमानुसार निपटाने का निर्देश दिया गया. विभाग से आए उप सचिव को कन्या विवाह मंडप निर्माण हेतु भूमि चयन के नियम में पारदर्शिता रखने के लिए जिले के पदाधिकारियों को सही जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया ताकि भूमि चयन हेतु अपेक्षित प्रगति हो सके.मंत्री दीपक प्रकाश ने बैठक के अंत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विभाग के पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का निर्देश दिया.