प्रतिनिधि, सीवान. समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला आपूर्ति शाखा एवं धान खरीद टास्क फोर्स की समीक्षा डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने की. बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और धान खरीद की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा हुई. बैठक में डीएम ने एफसीआई डिपो प्रभारी को समय पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अनाज आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को ससमय अनाज का उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.डीएम ने एजीएम को निर्देश दिया कि सही वजन कराकर ही जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को अनाज उपलब्ध कराया जाए, ताकि लाभुकों को पूरा और सही मात्रा में अनाज मिल सके. साथ ही जिलेभर में लाभुकों का इ-केवाईसी शत-प्रतिशत कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. दिसंबर 2025 के लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत अनाज वितरण सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया. धान खरीद की समीक्षा के क्रम में मैरवा, बड़हरिया, जीरादेई एवं हसनपुरा प्रखंडों की खराब स्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. बैठक में बताया गया कि जिले के 24 पैक्स ने शत-प्रतिशत धान खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया है.उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पैक्स ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत लॉट प्राप्त कर लिया है तथा जिन पैक्स का प्रदर्शन काफी खराब है, उनके लॉट में समायोजन किया जाए. कम प्रदर्शन करने वाले पैक्स से लॉट काटकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले पैक्स को अतिरिक्त दो लॉट देने का निर्देश दिया गया, ताकि जिले की समग्र खरीद में तेजी लाई जा सके.धान खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया.साथ ही प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीद केवल सीमांत और छोटे किसानों से ही की जाए.बिचौलियों से धान की खरीद किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों और लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
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