सीवान: RTE Act उल्लंघन पर दरौंदा के दो निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी, बंद कर सील करने की अनुशंसा

सीवान के दरौंदा में आरटीई एक्ट के उल्लंघन पर दो निजी विद्यालयों को बंद करने और प्रबंधन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जानें पूरी खबर।

Siwan News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट-2009) के प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में दरौंदा प्रखंड के दो निजी विद्यालयों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) शिम्पी कुमारी ने जिला पदाधिकारी (DM), सीवान को पत्र भेजकर ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय (सवान विग्रह) एवं ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय (दरौंदा) को अविलंब बंद कराने तथा विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की आधिकारिक अनुशंसा की है.

जांच में सामने आईं कई गंभीर अनियमितताएं

जानकारी के अनुसार, 22 जून 2026 को जिला अधिकारी के निर्देश पर बीडीओ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) ने दोनों विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण किया था. जांच रिपोर्ट में आरटीई एक्ट के कई प्रावधानों का खुला उल्लंघन पाया गया:

  • बिना मान्यता संचालन: दोनों विद्यालय लंबे समय से बिना किसी वैध सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे थे.
  • अवैध शुल्क वसूली: विद्यार्थियों से पंजीकरण समेत विभिन्न मदों में मनमाने तरीके से अवैध शुल्क वसूला जा रहा था.
  • मानकों की अनदेखी: पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं थी तथा निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) का पालन नहीं किया जा रहा था.
  • अभिलेखों में कमी: निरीक्षण के दौरान जांच टीम को आवश्यक अभिलेख व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए.

एफआईआर दर्ज करने व भारी जुर्माने का प्रस्ताव

बीडीओ ने डीएम को भेजी अपनी अनुशंसा में निम्नलिखित सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है:

  • भारी जुर्माना: दोनों विद्यालयों पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना तथा उल्लंघन की पूरी अवधि के लिए ₹10,000 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाए.
  • सीलिंग व एफआईआर: दोनों परिसरों को तत्काल प्रभाव से बंद कर सील किया जाए और धोखाधड़ी तथा अवैध शुल्क वसूली के आरोप में प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज हो.
  • छात्रों का समायोजन: अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनका निकटवर्ती मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी विद्यालयों में समायोजन कराया जाए.

प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शीघ्र आदेश पारित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के शैक्षणिक हित सुरक्षित रह सकें.


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By रवींद्र गुप्ता

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