हड़ताल पर गये जिले के सभी अंचलाधिकारी

जिले के सभी अंचलों के अंचलाधिकारी सोमवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.अंचलाधिकारियों ने यह हड़ताल बिहार राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर शुरू की है. संघ द्वारा 29 जनवरी को लिए गए निर्णय के तहत पदोन्नति मार्ग में किए गए मूलभूत परिवर्तन एवं उच्च न्यायालय पटना के आदेशों की अवहेलना के विरोध में यह कदम उठाया गया है.

प्रतिनिधि, सीवान: जिले के सभी अंचलों के अंचलाधिकारी सोमवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.अंचलाधिकारियों ने यह हड़ताल बिहार राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर शुरू की है. संघ द्वारा 29 जनवरी को लिए गए निर्णय के तहत पदोन्नति मार्ग में किए गए मूलभूत परिवर्तन एवं उच्च न्यायालय पटना के आदेशों की अवहेलना के विरोध में यह कदम उठाया गया है. संघ का कहना है कि जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.अंचलाधिकारियों की हड़ताल की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित अंचलों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है.डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हड़ताल के बावजूद आम लोगों का काम किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए. हड़ताल के पहले ही दिन इसका असर आम जनता पर देखने को मिला. जिले के विभिन्न अंचलों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, प्रमाण-पत्र निर्गत करने सहित जमीन से जुड़े अन्य कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई अंचलों में कर्मचारी असमंजस की स्थिति में नजर आए, जिससे कामकाज की गति धीमी रही. इस बीच राज्य सरकार ने हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा पत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अंचल कार्यालय खुले रहेंगे और पूर्व से निर्धारित जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे. पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि भूमि से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी.सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि हड़ताल के कारण जो अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होंगे, उन पर ‘नो वर्क, नो पे’ का नियम लागू होगा. यानी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने वालों को वेतन नहीं मिलेगा.

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Published by: Deepak mishra

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