प्रतिनिधि, सीवान. किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी कर अबतक चावल नहीं जमा करने वाले समितियां की संख्या 208 के करीब है. उनके यहां अभी भी 18085.316 टन चावल फंसा हुआ है. 15 जून तक शत प्रतिशत चावल जमा करने वाले मात्र 50 ही ऐसी समितियां है. इसके बाद चावल जमा नहीं करने वाले समितियां की जांच सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और जिला प्रशासन के टीम से कराई थी. इधर सीएमआर जमा करने की तिथि बढ़ाने के बाद चावल देने में तेजी आएगी. समितियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य की जगह 97337.428 टन धान की खरीदारी की गई थी.धान खरीद के हिसाब से क्रय समितियों को 66037.21 टन चावल जमा करना है. अबतक 47951.894 टन सीएमआर जमा किया गया है. अभी भी 18085.316 टन चावल जमा करना शेष रह गया है. बिहार राज्य खाद्य निगम को चावल जमा करने के बाद समितियां को अब तक 1.13 अरब की राशि भुगतान सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की खाता में की गई है. समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग ने जून माह में ही एडवाइस काटने की प्रक्रिया बंद कर दी थी. इधर क्रय समितियों द्वारा चावल जमा करने के लिए सरकार से तिथि बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही थी. सरकार द्वारा चावल जमा करने की तिथि बढ़ाये जाने के बाद समितियों ने राहत की सांस ली है. को-आपरेटिव बैंक ने क्रय समितियों को किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी के लिए सीसी का पैसा दिया था. चावल जमा नहीं किए जाने से समितियों पर बैंक का हर दिन ब्याज बढ़ रहा था. समितियों को धान की मिलिंग कराकर एसएफसी के पास चावल जमा करना है. एसएफसी द्वारा चावल का पैसा समितियों के खाते में भेजा जाएगा. जिन क्रय समितियों ने चावल नहीं जमा किया है उनपर हर दिन को-आपरेटिव बैंक का ब्याज बढ़ रहा है. बताया जाता है कि वर्ष 2024 में सरकार ने क्रय समितियों को सितंबर तक चावल जमा करने का समय दिया था. सरकार ने पहले तो 15 जून तक समय सीमा निर्धारित किया था. इस बार पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों की मांग पर 10 अगस्त तक चावल जमा करने की तिथि विस्तार की गई. जिला प्रशासन की ओर से अब सभी समितियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. यदि अब भी किसी समिति ने चावल जमा नहीं किया तो उस पर कार्रवाई तय है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरव कुमार ने बताया कि सभी समितियां को निर्देश दिया गया है कि तय समय सीमा के अंदर चावल जमा करा दें. इसका लगातार जिला स्तर से मानिटरिंग की जा रही है.
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