120 पैक्स होंगे कम्प्यूटरीकृत, प्रथम चरण में 20 को मिलेंगे कंप्यूटर

सीवान. सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में गुरुवार को बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह और सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक विकास कुमार बरियार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया. इसमें को-ऑपरेटिव बैंक और सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी. पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 120 पैक्स का प्रथम फेज में इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग यानी इआरपी किया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे पैक्स का एक अप्रैल 2023 से अभी तक का डाटा बैंक शाखाओं में आयोजित कैंप में करा लेना है. 20 पैक्सों को गो लाइफ के लिए चयन किया गया. उनके हार्ड वेयर यानी कंप्यूटर की आपूर्ति एक सप्ताह के अंदर कर दी जायेगी. समीक्षा के दौरान प्रबंध निदेशक ने पाया कि गो लाइफ के लिये चयनित पैक्स दरौली प्रखंड के अमरपुर, चकरी, दरौंदा प्रखंड के हड़सर, भगवानपुरहाट प्रखंड के बलहा एलाजी का अभिलेख अद्यतन करा लिया गया है. वहीं, 16 पैक्स पचरूखी प्रखंड के तरवारा, महाराजगंज प्रखंड के शिवदह, दरौंदा प्रखंड के कमसरा, जलालपुर, सिसवन प्रखंड के भागर, नौतन प्रखंड खाप बनकट, हसंनपुरा प्रखंड के लहेजी, बड़हरिया प्रखंड के लकड़ी दरगाह, लकड़ी, रसुलपुर, मैरवा प्रखंड के बभनौली, सिसवन प्रखंड के गंगपुर, पचरूखी प्रखंड के हरदिया, जीरादेई प्रखंड के हसनपुरा, गोरेयाकोठी प्रखंड के सतवार, मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी का अभिलेख अद्यतन नहीं किया गया है. इस पर सभी अंकेक्षण पदाधिकारी और बीसीओ को निर्देश दिया गया कि सभी पैक्स से संपर्क कर अभिलेख का अद्यतन कराएं नहीं तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बाधित होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. मौके पर बैंक के एमडी सैयद मसरूक आलम, जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार, प्रशासी पदाधिकारी आलोक कुमार वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे. आदर्श पैक्स योजना में चयन नहीं हुए पैक्स, जारी होगा स्पष्टीकरण प्रबंध निदेशक ने आदर्श पैक्स योजना में सीवान के किसी भी पैक्स का चयन नहीं होने पर सभी बीसीओ के विरुद्ध स्पष्टीकरण निर्गत करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि सरकार के स्तर से तीन-तीन पैक्स का चयन योजना के तहत होना था. किसी भी पैक्स ने 100 में से 40 अंक प्राप्त नहीं किये हैं. इस पर खेद प्रकट करते हुए प्रबंध निदेशक ने सभी बीसीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने को लेकर आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है. 40 दिनों से अधिक पेंडिंग वाली 11 पैक्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक ने पाया कि अभी भी जिले में सीएमआर बिहार राज्य खाद्य निगम को देने का रफ्तार धीमा है. 40 दिनों से अधिक स्वीकृतादेश जारी होने के बाद भी सीएमआर देने का कार्य पेंडिंग वाले पैक्सो को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है. गेहूं खरीदने के साथ ही बैंक को भेजा जाये एडवाइस को-ऑपरेटिव बैंक में आयोजित बैठक में गेहूं खरीद की समीक्षा विस्तार पूर्वक हुयी. सभी बीसीओ को निर्देश दिया गया कि गेहूं खरीदने के साथ ही को-ऑपरेटिव बैंक को एडवाइस भेजा जाये, ताकि 48 घंटे के अंदर किसानों को राशि भुगतान किया जा सके. अभी तक 539 किसानों का रजिस्ट्रेशन और 45 किसानों से 136.85 एमटी गेहूं की खरीद पूरी की गयी है. प्रबंध निदेशक ने डीसीओ को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन में प्रगति नहीं होता है तो संबंधित बीसीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करें.