शिवहर जिले के समाहरणालय परिसर स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में बुधवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) अनुराग कुमार रवि की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पदस्थापित सभी पंचायत कार्यपालक सहायकों ने भाग लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल पहलों और आम नागरिकों को मिलने वाली जरूरी सेवाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करना था. बैठक के दौरान डीपीआरओ ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण जनता को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मुहैया कराना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पंचायत सहायक हैं सरकार और जनता के बीच की अहम कड़ी
समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डीपीआरओ अनुराग कुमार रवि ने कहा कि पंचायत कार्यपालक सहायक सीधे तौर पर सरकार और ग्रामीण जनता के बीच एक मजबूत सेतु की तरह कार्य करते हैं. शासन की किसी भी योजना की सफलता सीधे तौर पर इन कर्मियों की कार्यकुशलता और समर्पण पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि समीक्षा के माध्यम से जिला प्रशासन यह साफ संदेश देना चाहता है कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही, लेटलतीफी या हीलाहवाली को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा. पंचायत स्तर पर दी जाने वाली सभी सेवाओं को अधिक चुस्त, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा रहा है.
आरटीपीएस आवेदनों का समय सीमा में हो निष्पादन
डीपीआरओ ने लोक सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) के तहत आने वाले आवेदनों के त्वरित निबटारे पर विशेष बल दिया. उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जाति, आय, निवास और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों से जुड़े आवेदनों का निष्पादन हर हाल में सरकार द्वारा निर्धारित तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर संबंधित कर्मी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. इसके साथ ही ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सभी कार्यपालक सहायकों को अपने-अपने पंचायत सरकार भवन अथवा निर्धारित पंचायत कार्यालय में समय से और नियमित उपस्थित रहने की कड़ी ताकीद की गई, ताकि दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को भटकना न पड़े.
लापरवाही और अकारण अनुपस्थिति पर होगी सीधी कार्रवाई
बैठक में कार्यसंस्कृति में पूर्ण पारदर्शिता बरतने का सख्त आदेश दिया गया. डीपीआरओ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अकारण दफ्तर से गायब रहने अथवा आम जनता से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित कार्यपालक सहायक के विरुद्ध तत्काल निलंबन सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पंचायत कार्यालय के सभी भौतिक रजिस्टरों और ऑनलाइन पोर्टल्स को हमेशा अद्यतन (अपडेट) रखने का निर्देश दिया. साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का विवरण पंचायत भवनों के सूचना पट्ट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया, ताकि हर ग्रामीण जागरूक होकर योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके.