हाइकोर्ट में विचाराधीन था मामला
उद्घाटन के लिए तैयार है सरोजा सीताराम राजकीय सदर अस्पताल
शिवहर : रेफरल अस्पताल में चल रहे सदर अस्पताल को सरोजा सीताराम राजकीय सदर अस्पताल के नविनिर्मित भवन में शिफ्ट करने से रोकने की साजिश अंतिम रूप से विफल हो गयी है.
शिवहर बाजार के जनार्दन प्रसाद साह, शत्रुघन साह, मो हसनैन और वशिष्ठ राउत द्वारा दायर याचिका को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने याचिका को तथ्यहीन और आधारहीन बताते हुए सरकार के निर्णय को सही एवं जनहित में बताया है. उक्त जानकारी जिला बार एसोसिएशन के सचिव शिशिर कुमार ने देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी जिले के लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सफल होता है. क्योंकि जिले ही नहीं बल्कि जिले के सीमावर्ती जिलों के लाखों लोग भी वर्षों से अत्याधुनिक सरोजा सीताराम राजकीय सदर अस्पताल के उद्घाटन के लिए टकटकी लगाये हुए हैं.
ज्ञात हो कि करीब 15 करोड की लागत से उक्त अस्पताल का अत्याधुनिक एवं विशाल भवन चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के आवास सहित बन कर वर्षों से तैयार है़ लोगों को इस बात का बहुत आक्रोश है कि इलाज प्रारंभ नहीं होने के कारण उक्त भवन चरवाहों और मवेशियों का विश्रामस्थल हो गया है.
लोगों का कहना है कि शिवहर जिला में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं. वर्तमान सदर अस्पताल सिर्फ मुजफ्फरपुर या पटना के निजी अस्पतालों के लिए फॉरवार्डिंग सेंटर बन कर रह गया है. इसमें कार्यरत चिकित्सक अस्पताल में ड्यूटी नहीं कर रजिस्टर में ऑन कॉल रह कर अपने निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं जबकि मरीज सड़क पर भटकते रहते हैं.जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश नंदन सिंह, जिला राजद के अध्यक्ष सुमित कुमार वर्मा उर्फ दीपू, जिला लोजपा के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे, राजद के जिला विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामसेवक राम,
जिला भाकपा के पूर्व सचिव जगनारायण साह, पूर्व जिला पार्षद अजब लाल चौधरी, जिला न्याय मित्र संघ के अध्यक्ष सुरेश राय, अधिवक्ता रानी साह और तुलसी कुमारी आदि लोगों ने न्यायालय के फैसला पर खुशी जाहिर की है तथा अस्पताल में अविलंब इलाज शुरू कराने की मांग जिला पदाधिकारी सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष से की है.