राशन वितरण में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, दो दिनों में लंबित खाद्यान्न डिस्पैच पूरा करने का निर्देश

Sasaram News : सासाराम डीएम ने राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. लंबित डिस्पैच और ई-केवाईसी को जल्द पूरा करने को कहा गया है.

Sasaram News : जिले में राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. शनिवार को जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई. इसमें नए राशन कार्ड बनाने, ई-केवाईसी पूरा कराने, पीडीएस दुकानों की बहाली और खाद्यान्न डिस्पैच की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई. डीएम ने सभी परिवहन अभिकर्ताओं को अगस्त और सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण से संबंधित लंबित डिस्पैच दो दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न पहुंचने में देरी के कारण कोई भी लाभुक राशन से वंचित नहीं होना चाहिए.

वाहन नहीं मिलने से खाद्यान्न डिस्पैच में आ रही परेशानी

बैठक में दावथ के सहायक गोदाम प्रबंधक ने बताया कि डीएसडी की ओर से जरूरत के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इससे समय पर खाद्यान्न डिस्पैच करने में परेशानी हो रही है. इस पर डीएम ने सभी डीएसडी को समय पर खाद्यान्न डिस्पैच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

लंबित ई-केवाईसी जल्द पूरा कराने का निर्देश

नए राशन कार्ड बनाने के लिए आपूर्ति निरीक्षकों को लंबित ई-केवाईसी का काम जल्द पूरा करने को कहा गया. वहीं, अनुमंडल पदाधिकारियों को सरकार के लक्ष्य के अनुरूप नियमों के तहत नए राशन कार्ड का निर्माण तेजी से कराने का निर्देश दिया गया.

10 सितंबर तक तैयार होगी पीडीएस दुकानों की मेधा सूची

जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि शंकर ने बताया कि जिले में बंद या बहाली की प्रक्रिया में चल रही जन वितरण प्रणाली की दुकानों को लेकर भी डीएम ने समय-सीमा तय की है. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को 10 सितंबर तक औपचारिक मेधा सूची तैयार कर अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद पीडीएस दुकानों की बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया.

सात साल पुरानी ई-पॉस मशीनों से डीलर परेशान

बैठक में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री ने बताया कि ई-पॉस मशीनें करीब सात साल पुरानी होने के कारण डीलरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस पर डीएम ने अनुमंडल स्तर पर कैंप लगाकर ई-पॉस मशीनों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया.

समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

डीएम ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिकता प्राप्त कार्डधारियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल, यानी कुल पांच किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है. वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को मुफ्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है.