पटना. सात निश्चय योजना के तहत एनडीए सरकार के 20 लाख नये रोजगार सृजन को लेकर कई स्तर पर तैयारी आरंभ हो गयी है.
रोजगार सृजन को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शुक्रवार को कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
रोजगार की सृजन जवाबदेही उद्योग विभाग के कंधों पर होगी. बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूती से लागू किया जायेगा.
साथ ही बियाडा के तहत भूमि बैंक बढ़ाने की कवायद भी तेज की जा रही है. मुख्य सचिव ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए संबंधित विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी जोड़ा जायेगा.
इससे निवेशकों को काम करने के लिए सभी सुविधाएं मिलेंगी. सभी नये स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे के आसपास सरकार भूमि बैंक बनायेगी.
ऐसे बैंकों से उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा सकेगी. उद्योग विभाग द्वारा रोजगार सृजन के लिए ट्रेनिंग दी जायेगी.
राज्य में बड़े उद्योग नहीं लगाये जा रहे हैं. इसके चलते सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का मन बना लिया है.
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने उद्योग विभाग के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि जल्द ही विभाग के नये प्लान को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
Posted by Ashish Jha