जिला परिषद की बैठक में लिये गये कई अहम फैसले, आधिकारित विभागों की हुई समीक्षा नोट:फोटो नंबर 12 सीएचपी 14 है कैप्सन होगा-बैठक में शामिल जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिनिधि, छपरा. जिला परिषद की बैठक शुक्रवार को परिषद अध्यक्ष जयमित्रा देवी की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण लंबित बिंदुओं पर निर्णय लिया गया और जिला परिषद के अधिकार वाले विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गयी. जहां लापरवाही मिली, उस पर कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया गया. बैठक के बाद अध्यक्ष जयमित्रा देवी ने बताया कि छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 250 से 300 योजनाएं स्वीकृत की जायेंगी. सभी 47 जिला परिषद क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं के आधार पर कार्यसूची तैयार की जा रही है. इसके लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, जो कार्यसूची को अंतिम रूप देंगी और प्रस्ताव पारित करायेंगी. बैठक में मनरेगा के तहत 257 पूर्व चयनित योजनाओं पर शीघ्र कार्य आरंभ करने का निर्णय लिया गया. अध्यक्ष ने बताया कि इन योजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो सकेगा. बैठक में जिला परिषद की स्वामित्व वाली जमीन की स्थिति पर भी चर्चा हुई. सांढा ढाला के पास स्थित परिषद की जमीन पर बाउंड्री कार्य रोक दिये जाने की सूचना दी गयी. सदस्यों ने बताया कि इसके कारण अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो रही है. सभी ने निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की. साथ ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, आपूर्ति विभाग समेत दो दर्जन से अधिक विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गयी. जहां कहीं लापरवाही पायी गयी, उस पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह, उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी यतेन्द्र कुमार पाल, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुशेन्द्र कुमार पाल, तथा करीब 35 जिला पार्षद उपस्थित रहे. कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व बैठक के निर्णय की संपुष्टि से हुई, जिसे सदस्यों ने करतल ध्वनि से पारित किया.
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