छपरा. जिले में पांच बड़ी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा. जिला प्रशासन ने इन योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेज दिया है. विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद इन योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा. कई योजनाओं को लेकर स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है. जिलाधिकारी अमन समीर ने 13 मार्च को इसे लेकर स्पष्ट किया था और बताया कि जल्द ही ये योजनाएं धरातल पर दिखने लगेंगी.
केंद्रीय विद्यालय के लिए मिलेगा अपना भवन
केंद्रीय विद्यालय छपरा में पढ़ाई कर रहे छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सबसे पहले स्कूल को जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये. उन्होंने छपरा शहर के पास स्थित दहियावां मौजा में पांच एकड़ कैसरे हिंद और सर्वेक्षित भूमि का चयन किया है. इस भूमि का निशुल्क हस्तांतरण के लिए सभी अभिलेख आयुक्त सारण प्रमंडल को सौंप दिये गये हैं और अब यह राजस्व और भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है. जैसे ही स्वीकृति मिलती है, केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बन जायेगा और छात्र 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे.सारण में बनेगा डेयरी फार्म
सारण में डेयरी फार्म के क्षेत्र में कोई बड़ी योजना कार्यान्वित नहीं हो रही थी, लेकिन जिलाधिकारी ने इस पर पहल करते हुए जलालपुर आंचल के मौजा बंगरा में 21 बीघा 16 धुर जमीन डेयरी प्रोजेक्ट के लिए चयनित की है. इसके लिए भी जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इस परियोजना से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और सारण में दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति आयेगी. प्रस्ताव राजस्व और भूमि सुधार विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया है.कृषि की पढ़ाई सारण में होगी संभव
अब सारण के छात्रों को कृषि में स्नातक व अन्य डिग्री हासिल करने के लिए दूसरे राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा. जिलाधिकारी ने तरैया अंचल के मौजा रामकोला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 37.5 एकड़ जमीन का चयन कर स्वीकृति के लिए कृषि विभाग बिहार सरकार को भेजी है. साथ ही जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग से स्वीकृति की मांग की गयी है. स्वीकृति मिलते ही राजेंद्र कृषि महाविद्यालय के नाम से कृषि कॉलेज की स्थापना होगी.प्रशासन ने की औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की पहल
सारण में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है, ताकि जिले में उद्योगों का विकास हो सके. जिलाधिकारी ने अमनौर अंचल के मौजा आरना में 70.05 एकड़ भूमि के निशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व और भूमि सुधार विभाग को भेजा है. इस योजना से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और यह सारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.पावर ग्रिड से सुधरेगी सारण की बिजली व्यवस्था
सारण जिले की बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए एक पावर ग्रिड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके लिए अमनौर अंचल के मौजा आरना में 400/220/132 केवीजीआइएस ग्रेड उपकेंद्र के निर्माण हेतु 30 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है. इस परियोजना से जिले की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा और अन्य प्रक्रियाएं जल्द ही शुरू की जायेंगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है