सारण: मुख्यमंत्री द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सहयोग शिविर’ का आयोजन मंगलवार को परसा प्रखंड की अन्याय और बालिगांव पंचायत में किया गया. शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना था.
दो पंचायतों में लगा सहयोग शिविर
अन्याय पंचायत के विशुनपुर में शिविर का आयोजन मुखिया अनिता देवी के नेतृत्व में किया गया, जबकि बालिगांव पंचायत के चकशाहबाज़ में मुखिया मधु देवी के नेतृत्व में सहयोग शिविर आयोजित हुआ.
दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा किए.
भूमि विवाद से लेकर पेंशन तक के आवेदन
शिविर में लोगों ने भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, सामाजिक सुरक्षा, राशन कार्ड, आवास योजना और पेंशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन दिए.
संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया, जिससे ग्रामीणों में संतोष देखा गया.
अधिकारियों ने सुनीं शिकायतें
कार्यक्रम में जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी रवि प्रकाश, सोनपुर इंस्पेक्टर ज्ञान प्रकाश, बीडीओ राकेश कुमार और सीओ अनुज कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और आवश्यक मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, राजेश राय, बीडीसी मुकेश सिंह, जय किशोर साह, पंचायत सचिव अफरोज आलम, पूर्व मुखिया सुरेश राय, राम प्रवेश राय, जय प्रकाश ठाकुर और अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे.
ग्रामीणों ने की पहल की सराहना
शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उन्हें प्रखंड और जिला कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते.
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की उपस्थिति में समस्याओं का समाधान होने से समय और खर्च दोनों की बचत होती है.
लंबित मामलों को विभागों को भेजा जाएगा
अधिकारियों ने बताया कि जिन मामलों का निष्पादन मौके पर संभव नहीं हो सका, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
प्रशासन ने भविष्य में भी इस तरह के सहयोग शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही, ताकि सरकारी सेवाएं गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकें.