छपरा. बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ ने 16 और 17 जनवरी को प्रस्तावित अपने मौन आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है. यह फैसला पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू द्वारा कर्मचारियों की लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान का आश्वासन दिये जाने के बाद लिया गया. संघ के राज्य अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार की शाम मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें आश्वासन मिला कि कर्मचारियों की मांगों पर एक माह के भीतर विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सेवा संबंधी मांगों के पूरा नहीं होने को लेकर न्यायालय कर्मचारियों में गहरा असंतोष है. राजेश्वर तिवारी ने बताया कि कई कर्मचारी वर्षों से बिना पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं और कम वेतन पर बढ़ते कार्यभार का सामना कर रहे हैं. संघ की प्रमुख मांगों में वेतनमान का पुनरीक्षण, समयबद्ध पदोन्नति, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण, कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणियों का पुनर्गठन और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शामिल हैं. संघ ने इन मांगों को लेकर पहले 16 और 17 जनवरी को मौन आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन को देखते हुए आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है. संघ ने कहा कि एक माह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू किया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है