केंद्र सरकार ने जनहित में किया है मनरेगा में बदलाव : मंत्री

छपरा. केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा में जनता के हित में बड़ा बदलाव किया है. यह बातें बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने शुक्रवार को छपरा आगमन पर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने जी राम जी योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कानून की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लायी है. यह बदलाव सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत किया है. उन्होंने कहा कि नयी योजना में सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि काम के दिन, मजदूरी भुगतान और फंडिंग सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिलेगा. नयी योजना में ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटी रोजगार के दिन 100 से बढ़कर 125 दिन किये जा रहे हैं. जिससे गांव के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे. पेमेंट सिस्टम तेज और आसान होगा और आसान फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव होगा. इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जा सकता है. इसके तहत होने वाले कामों की मॉनीटरिंग के लिए आधुनिक व्यवस्था का सहारा लिया जायेगा व जीपीएस और मोबाइल बेस्ड मॉनीटरिंग होगी. प्लानिंग, ऑडिटिंग, फ्रॉड सिस्टम मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा. पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने किया. इस अवसर पर विधायक छोटी कुमारी, लोजपा आर जिलाध्यक्ष रवि प्रताप राठौड़, रालोमा जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, हम सेकुलर जिलाध्यक्ष उज्जवल श्रीवास्तव, जदयू अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष शंभू मांझी, महामंत्री विवेक कुमार सिंह, शत्रुघ्न भगत, अर्धेंदु शेखर, बलवंत सिंह, प्रधान प्रवक्ता प्रकाश रंजन नीकू, जिला प्रवक्ता सुशील सिंह, कृष्णा राम, शुभम वर्मा, शत्रुघ्न चौधरी, अजय मांझी, राजेश सिंह, भरत मांझी, संस्कार कुमार, अनूप यादव आदि उपस्थित थे.