संवाददाता, छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने आज नीलाम पत्रव राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. नीलाम पत्र से संबंधित लगभग 38 हजार मामले संचालित हैं. जिसमें लगभग 493 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है. जिला में पूर्व के 37 नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ 28 अन्य पदाधिकारियों में नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है. जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के यहाँ दर्ज मामलों की संख्या को युक्तिसंगत रखने का निदेश दिया. किसी भी पदाधिकारी के पास समानुपातिक से अधिक संख्या में मामले नहीं हों, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया. जिला में 50 लाख रुपये से अधिक के 30 मामले दर्ज हैं, इन मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी, उपविकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता द्वारा की जायेगी. सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह में दो दिन- मंगलवार एवं गुरुवार को अनिवार्य रूप से नीलाम पत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
राजस्व रैंकिंग में एकमा अंचल ने सबको पीछे छोड़ा
राजस्व की समीक्षा के क्रम में सभी राजस्व से संबंधित पदाधिकारियों के राज्यस्तरीय रैंकिंग पर चर्चा की गई. सिंतबर माह की राज्य स्तरीय रैंकिंग में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर को 48, सोनपुर को 52 एवं मढ़ौरा को 55 रैंक मिला है.जिला के तीन सीओ को 100 के अंदर रैंकिंग प्राप्त हुई है. एकमा को 11, रिविलगंज को 53 , लहलादपुर को 66 तथा मशरख को 105 रैंक मिला है. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन कर 200 के अंदर रैंकिंग हेतु प्रयास करने का निदेश दिया.म्युटेशन, परिमार्जन, अभियान बसेरा के मामलों को समयबद्ध ढंग से निष्पादित करने का स्पष्ट निदेश दिया गया.जमाबंदी की आधार सीडिंग कार्य को भी तेजी से पूरा करने को कहा गया. जिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जायेगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, निदेशक डीआरडीए सह नीलाम पत्र शाखा प्रभारी सहित सभी निलामपत्र पदाधिकारी , भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे.
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