समस्तीपुर में पेयजल संकट गहराया, पीएचईडी जेई पर जनप्रतिनिधियों के फोन ब्लॉक करने का आरोप

मोरवा में पेयजल संकट के बीच पीएचईडी जेई द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नंबर ब्लॉक करने से आक्रोश, अधिकारियों से की गई शिकायत।

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है. कई पंचायतों में लोगों को पर्याप्त पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, जिससे जनता में त्राहिमाम मचा है. इस गंभीर समस्या के बीच पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता (जेई) द्वारा कई जनप्रतिनिधियों के फोन नंबर ब्लॉक किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.

Drinking water problem: पेयजल संकट और विभाग की उदासीन कार्यशैली

प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन विभाग सुस्त रवैया अपनाए हुए है. ग्रामीण अपनी परेशानियों को लेकर लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं. जनप्रतिनिधि जब इस बुनियादी समस्या के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अधिकारियों की उदासीनता का सामना करना पड़ता है.

जेई द्वारा जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर ब्लॉक

विवाद तब और गहरा गया जब यह बात सामने आई कि पीएचईडी के जेई ने कई जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं. मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रिय रंजन गोपाल ने इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान कराने के बजाय अधिकारियों द्वारा इस तरह संवाद का रास्ता बंद करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना कदम है.

प्रमुख और बीडीओ ने भी जताई कड़ी आपत्ति

इस मनमानी को लेकर प्रखंड प्रमुख सान्या नेहा और बीडीओ अरुण कुमार निराला समेत कई अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने जेई की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई है. जनप्रतिनिधियों का मानना है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर समन्वय का होना अनिवार्य है, अन्यथा संवादहीनता से जनता की मुश्किलें और अधिक बढ़ जाती हैं.

एसडीओ से शिकायत और आगे की रणनीति

मामले की गंभीरता को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ राकेश कुमार से मुलाकात कर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सामूहिक बैठक कर इसकी शिकायत सीधे जिलाधिकारी से की जाएगी.

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By Manoj kumar verma

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