समस्तीपुर . शिक्षा विभाग जहां शिक्षकों के समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन लेने का आदेश दिया है, वहीं डीपीओ स्थापना कार्यालय अपने ही विभागीय आदेश को नजरंदाज कर शिक्षकों के समस्याओं को पिछले दो माह से पेंडिंग रखे हुए हैं. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की शिकायत निराकरण के लिए ई-शिक्षाकोष पर ग्रीवांस पोर्टल में आवेदन लेने के बाद निष्पादन का दायित्व संबंधित पदाधिकारी को समय-सीमा में करने का निदेश दिया गया था. शिक्षकों ने ग्रीवांस पोर्टल पर आवेदन भी दिया लेकिन उनका निष्पादन पेंडिंग है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमण्डल उपाध्यक्ष रणजीत कुमार ने बताया कि दर्जनों शिक्षकों ने वेतन विसंगति, एचआरए की दर में परिवर्तन को लेकर ई-शिक्षाकोष के ग्रीवांस में शिकायत दर्ज की. जिसका निष्पादन डीपीओ स्थापना कार्यालय द्वारा किया जाना था. लेकिन कार्यालय ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की. अभी भी यह समस्या पोर्टल पर पेंडिंग ही दिखाया जा रहा है. जानकारों का कहना है कि वेतन विसंगति में एचआरए की दर का सुधार स्थानीय स्तर पर डीपीओ स्थापना कार्यालय के द्वारा ही एचआरएमएस में किया जाना है. शिकायतकर्त्ता शिक्षक सहित जिला के सभी विशिष्ट शिक्षकों को पिछले छः माह से एचआरए 4 प्रतिशत की दर से हीं भुगतान किया जा रहा है. जबकि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र को 10 प्रतिशत, अवर्गीकृत शहर को 7.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों 5 प्रतिशत की दर से भुगतान का प्रावधानित किया गया है. कम दर से भुगतान किये जाने से शिक्षकों को करीब 400 से लेकर 2000 तक प्रतिमाह कम मिल रही है. जिला के शिक्षकों को एचआरए के साथ-साथ डीए भी कम दिया जा रहा है. साथ ही करीब डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी बीपीएससी टीआरई प्रथम के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है. शिक्षकों की समस्या का निराकरण नहीं होने से जिला के सभी शिक्षकों में रोष व्याप्त है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है