गैस, पेट्रोल, डीजल व उर्वरक की जिले में नहीं है कमी

उर्वरक विक्रेताओ के प्रतिष्ठानों पर रखी जा रही कड़ी नजर सहरसा. जिलाधिकारी दीपेश कुमार के निर्देश के आलोक में मंगलवार को जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने जिले में उर्वरक की किल्लत, जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई, एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति, पीएनजी गैस उपलब्धता को लेकर की जा रही कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की सुलभ उपत्तब्धता सुनिश्चित करने एवं संभावित किल्लत से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उर्वरक के सभी थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर तत्काल सघन छापेमारी सुनिश्चित करें. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खाद की जमाखोरी, कृत्रिम किल्लत पैदा करने की कोशिशों एवं अधिक कीमत पर बिक्री पर पूर्ण विराम लग सके. जांच के दौरान किसी भी दुकानदार या प्रतिष्ठान में स्टॉक रजिस्टर एवं वास्तविक स्टॉक में कोई भिन्नता या किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिले में पेट्रोलियम एवं गैस आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है. जिले में औसतन 7,922 सिलेंडरों की प्रतिदिन मांग है. जिसके विरुद्ध 5,820 रिफिल की आपूर्ति की जा रही है. वर्तमान में जिले में लगभग 3.3 दिनों का बैकलॉग है. पेट्रोल, डीजल का वर्तमान स्टॉक का स्तर पेट्रोल 39.3 प्रतिशत एवं डीजल 37.3 प्रतिशत बना हुआ है. जिले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 5500 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित है. जिसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी. बिचौलियों या अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस”” की नीति अपनाई जायेगी. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को अपर समाहर्ता विभागीय जांच गणेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन संजीव कुमार चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार वर्णवाल, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्रेयांश तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित खाद दुकानों, प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गयी. सभी संबंधित को जमाखोरी, कालाबाजारी, अनियमितता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.