सहरसा शहर : स्थानीय परिसदन में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ अस्मतुल्ला बुखारी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्षीय काल में उम्मीद थी कि पीडीएस की व्यवस्था सुधर जायेगी, नहीं तो इस व्यवस्था को भंग करने की सिफारिश कर दी जायेगी. उन्होंने कहा वे मार्च में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे.
जिसमें राज्य के सभी 90 हजार जनवितरण प्रणाली की दुकानें बंद कर पंचायत स्तर पर एक सरकारी दुकान चलाने व इसके लिए जिला गोदाम प्रबंधन, ब्लाक गोदाम प्रबंधन तथा पंचायत गोदाम प्रबंधन की व्यवस्था रखने की सिफारिश करेंगे. जिससे गरीबों की हकमारी बंद हो. उन्होंने कहा कि जो गरीबों का अनाज खाता है उससे कोई सहानुभूति नहीं रखी जायेगी.
अगर सरकार उनकी सिफारिश नहीं मानती है तो इसकी जांच सीबीआई से कराने का प्रस्ताव भेजा जायेगा.
2014 में हुआ है आयोग का गठन: लूट को रोकने के लिए वर्ष 2014 में आयोग कर गठन किया गया. जिसके पहले अध्यक्ष अताकरीम जी के साथ पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गयी. उन्होंने कहा इस आयोग के अध्यक्ष इस आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी उन्हें सितंबर 2015 में मिली. लेकिन आचार संहिता के कारण व्यवधान हुई.
पूर्व के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी. जिससे कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पङा. उन्होंने कहा कि पदाधिकारी ये भी नहीं जानते कि इसका रिपोर्ट क्या होता है. उन्होंने कहा पूरे बिहार में खाद्यान्न की लूट मची है. पदाधिकारी, डीलर, बिचौलया आदि मालामाल हो रहे हैं.