निगमकर्मियों की समस्याओं को ले आर-पार की लड़ाई के मूड में आया संघ

नगर निकाय कर्मचारी संघ की ओर से नगर निगम प्रशासन को दिया गया अल्टीमेटम

नगर निकाय कर्मचारी संघ की ओर से नगर निगम प्रशासन को दिया गया अल्टीमेटम

लंबित मांगों की अनदेखी के सवाल पर हो रही है बेमियादी हड़ताल पर जाने की तैयारी

पूर्णिया. नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग, संविदा और मानव बल से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्णिया जिला नगर निकाय कर्मचारी संघ आर-पार की लड़ाई के मूड में है. संघ ने निगम प्रशासन से समस्याओं के शीघ्र निदान की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों के बेमियादीहड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है. कर्मचारी संघ के इस अल्टीमेटम के बाद शहर की सफाई और अन्य नागरिक व्यवस्थाओं पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं. कर्मचारी संघ के मंत्री वैद्यनाथ सिंह ने इस बाबत बताया कि पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे निगमकर्मियों के साथ लगातार वादाखिलाफ़ी हो रही है. मजदूरों को सरकार द्वारा प्राप्त सुविधा का हक मारा जा रहा है. इसके कारण मजदूरो में असंतोष एवं आक्रोश इतना ज्यादा है कि वे सभी किसी भी समय सफाई कार्य एवं अन्य कार्यों को बाधित करते हुए हड़ताल पर चले जाएंगे. इसकी सारी जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की होगी. संघ के मंत्री श्री सिंह ने संविदा, आउटसोर्सिंग और मानव बल के नाम पर वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को अविलंब स्थायी करने के साथ निगमकर्मियों को बिहार सरकार के नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर एसीपी का लाभ देने की मांग की है. संघ की मांगों में निगम में कार्यरत ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उसकी एजेंसी में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारी को निगम कर्मचारी घोषित करने, जब तक सरकारी कर्मी घोषित नहीं किये जाते, तब तक उन्हें 25,000 रुपये वेतन देने की मांगें शामिल है. गौरतलब है कि नगर निकाय कर्मचारी संघ ऐसी कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर वर्षों से आंदोलन जारी रखे हुए है, हमेशा आश्वासन मिलता आया है पर अब संघ निर्णायक लड़ाई के मूड में है. इसके तहत अब अनिश्चित कालीन हड़ताल के जरिये अपनी मांगे पूरी कराने के लिए संघ ने कमर कस ली है. इधर, यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है. कचरा उठाव, नाला सफाई सहित ऐसे तनाम कार्य जो जनहित से जुड़े हैं, वैसे मुख्य कार्य पूरी तरह ठप होने की आशंका है. फिलहाल इस अल्टीमेटम के बाद अब देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों को मनाने के लिए क्या कदम उठाता है.

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