पूर्णिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों की प्रगति एवं अनुश्रवण को लेकर सोमवार को महानंदा सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने योजना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सुलभ एवं सतत प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गुणवत्ता, समयबद्धता एवं नियमित रख-रखाव से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है. डीएम ने कहा कि जिला में अबतक अधिष्ठापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइट पूर्णरूप से क्रियाशील होनी चाहिए. जिन स्थलों पर लाइट बंद पायी गयी है अथवा तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची बनाकर त्वरित मरम्मत सुनिश्चित की जाए. डीएम ने कहा कि योजना का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब हर स्थापित सोलर लाइट नियमित रूप से कार्य करें. डीएम ने साफ किया कि योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी. लापरवाही, विलंब अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी गयी.
स्थल का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला के विभिन्न पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना से पूर्व स्थल का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा. बिना स्थल सत्यापन एवं स्वीकृति के किसी भी प्रकार की स्थापना नहीं की जाएगी. इससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहेगी और अनावश्यक अथवा अनुपयोगी स्थलों पर स्थापना की संभावना समाप्त होगी.
सभी चयनित पैक्स व व्यापार मंडल को क्रियाशील कर पैक्स-मिलर की बैठक कराने पर बल
पूर्णिया. जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अधिप्राप्ति कार्य के संबद्ध में सभी जिलास्तरीय एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में सभी पदाधिकारियों को अधिप्राप्ति कार्य को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया. सभी चयनित पैक्स व व्यापार मंडल को क्रियाशील कराना सुनिश्चित किया जाये. जिलांतर्गत अभी तक एफआरके की उपलब्धता नहीं होने के कारण जिला में सीएमआर गिरने की व्यवस्था चालू नहीं हो पायी है. इसको ध्यान में रखते हुए पैक्स निर्वाचन देय समितियां में खरीद सुचारू रूप से चालू रखने के लिए दो लॉट तक अतिरिक्त सीसी देने का निर्णय टास्क फोर्स ने लिया. निर्देश दिया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक किसानों का अधिप्राप्ति कार्य हेतु निबंधन कराना सुनिश्चित किया जाये. क्रय धान की मिलिंग के लिए जिला टास्क फोर्स से चयनित मिलों के साथ संबद्ध किए गए पैक्स और मिलर के बीच बैठक कराकर जल्द से जल्द एग्रीमेंट करने पर बल दिया गया. किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाने हेतु अधिप्राप्ति योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की बात कही गयी. किसानों से क्रय धान का भुगतान 48 घंटे के भीतर कराने की बात कही गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है