बिहार में धान खरीद की अवधि बढ़ाने पर केंद्र सरकार राजी : लेशी सिंह

केंद्र सरकार ने बिहार में धान खरीद की अवधि बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है. पहले धान खरीद की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गयी थी

मंत्री लेशी सिंह की पहल पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी अपनी सहमति

पूर्णिया. केंद्र सरकार ने बिहार में धान खरीद की अवधि बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है. पहले धान खरीद की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गयी थी, लेकिन बिहार सरकार के अनुरोध पर यह तिथि बढ़ा दी गयी है. इससे अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर प्राप्त होगा. यह फैसला बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह के अनुरोध पर किया गया. सोमवार को नयी दिल्ली स्थित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान मंत्री लेशी सिंह ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष बिहार के अन्नदाता किसानों के हित में धान अधिप्राप्ति की समय विस्तार, लक्ष्य वृद्धि, फोर्टिफाईड चावल की ससमय आपूर्ति, राज्य खाद्य निगम की बकायी राशि संबंधित समस्याओं के समाधान जैसे अहम मुद्दों को विस्तारपूर्वक रखा. बैठक के दौरान खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित जमीनी परिस्थितियों, किसानों को आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों तथा खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ. केंद्रीय मंत्री द्वारा मंत्री लेशी सिंह के सकारात्मक मांग के फलस्वरूप परिणाम सामने आया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी, जिससे राज्य के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने धान खरीद की अवधि जो पूर्व में 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित थी, उसे आगे बढ़ाने पर सहमति प्रदान की जिससे अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर प्राप्त होगा. इस मौके पर मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव सी. शिखा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार के सचिव अभय कुमार सिंह तथा एसएफसी के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

एसएफसी की लंबित राशि शीघ्र होगी जारी

इसके अतिरिक्त वर्तमान 36.85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य की प्राप्ति के बाद लक्ष्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया गया. राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) की लंबित लगभग 6350 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने पर सहमति बनी जिससे भुगतान प्रणाली और खरीद व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. धान अधिप्राप्ति के दौरान एफआर के से उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री द्वारा त्वरित पहल का भरोसा दिया गया जिससे आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी.

लेशी सिंह ने केंद्रीय मंत्री के प्रति जताया आभार

मंत्री लेशी सिंह ने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बैठक बिहार के किसानों के हित में अत्यंत उपयोगी रही है और इससे राज्य के अन्नदाताओं को भरोसा एवं राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान सुनिश्चित करने उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे और सभी लाभ समय पर उन्हें प्राप्त हो.

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By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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