बाहर रहते हुए भी राज्यकर्मी कर सकेंगे छुट्टी का आवेदन

संवाददाता, पटना बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए कई नवाचारों का शुभारंभ किया. सचिवालय स्थित सभागार में इसका आयोजन किया गया. इन नवाचारों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नागरिकों की सेवा तक पहुंच को सुगम करना और संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत लाभकारी कदम है. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त के अलावा अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक, सचिव सह अपर मिशन निदेशक, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, आइपीआरडी निदेशक, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग आदि के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत ऑनलाइन अपील एवं पुनर्विलोकन पोर्टल के शुभारंभ से हुई. अब नागरिक सेवा में किसी प्रकार की देरी या अस्वीकृति की स्थिति में https://rtpsappeal.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से डिजिटल अपील कर सकेंगे . इसके साथ ही बिहार ह्यूमैन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) मोबाइल एप का भी लोकार्पण किया गया, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. इस एप से राज्य के कर्मचारी छुट्टी का आवेदन, सेवा संबंधी दावे, इ-सर्विस बुक में सुधार जैसे कार्य कार्यालय से बाहर रहते हुए भी कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त एचआरएमएस प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल का भी गो लाइव किया गया. इसमें कर्मचारी स्वयं सेवा, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन , सेवा समाप्ति पहलुओं आदि को डिजिटाइज किया गया है.