संवाददाता, पटना
बिहार में बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन विभाग द्वारा ””बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना”” तैयार की गई है. इसमें कई तटबंधों के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण, बराजों के आधुनिकीकरण, नहरों के पुनर्स्थापन सहित पक्कीकरण और नदियों को गाद प्रबंधन सहित कई तरह की योजनाओं को शामिल किया गया है. इसके लिए ऋण जारी करने के मुद्दे पर विश्व बैंक द्वारा सात से 11 अप्रैल, 2025 तक अप्रेजल मिशन कार्यक्रम प्रस्तावित है.
इन मुद्दों को लेकर पटना के सिंचाई भवन में विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई. इसमें बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना में शामिल योजनाओं से होने वाले लाभ के साथ-साथ इसके लिए विश्व बैंक से ऋण लेने से पहले की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने की. नदी जल का बेहतर प्रबंधन कर सिंचाई सेवाएं होंगी बेहतरजल संसाधन विभाग द्वारा तैयार एकीकृत ””बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना”” का उद्देश्य राज्य में नदी जल का बेहतर प्रबंधन करते हुए सिंचाई सेवाओं को अधिक सुदृढ़ करना और बाढ़ से सुरक्षा को अधिक पुख्ता बनाना है. इस बैठक में 30% तैयारी मानदंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण और कार्य की निविदा फाइनल करने पर चर्चा की गई. इसका मकसद परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है. इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया.
परियोजनाओं की होगी निगरानी बैठक में यह भी तय किया गया कि विभागीय परियोजनाओं की निगरानी और निष्पादन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को सशक्त किया जाएगा. परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी. जल संसाधन विभाग राज्य में जल स्रोतों के लगातार प्रबंधन और सिंचाई सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैठक में तय किए गए निर्णयों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है