संवाददाता, पटना
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया है. जिला स्तर पर भी कमेटी का गठन आरंभ हो गया है. इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. यह कमेटी विधानसभा की घोषणा के साथ ही चुनावी विज्ञापनों और प्रचार सामग्री की कड़ी निगरानी करेगी. सोशल मीडिया के दौर में भ्रामक खबरों और पैसे के बल पर गलत चुनाव करनेवालों में इसके माध्यम से अंकुश लगाया जायेगा. आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी टीवी, रेडियो, अखबार और सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी की अनुमति लेगा. बिना मंजूरी के प्रसारित या प्रकाशित विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. उसके आधार पर कार्रवाई भी की जायेगी. कमेटी की जिम्मेदारी केवल पारंपरिक मीडिया प्रिंट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तक सीमित नहीं होगी. इसके दायरे में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रचार सामग्री पर नजर रखी जायेगी.
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