पटना. भारत के चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक इआरओ, डीइओ या सीइओ के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किया है. इसको लेकर आयोग ने मंगलवार को जदयू व राजद सहित राजनीतिक दलों को एक व्यक्तिगत पत्र जारी किया है. इसमें आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर पार्टी के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत की भी कल्पना की है. मालूम हो कि पिछले सप्ताह इसीआइ सम्मेलन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने का सुझाव दिया था. साथ ही दलों के माध्यम से ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से हल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित की गयी थी. साथ ही आयोग को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था. अब आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया.
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