संवाददाता, पटना राज्य के शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गरीबों को अतिरिक्त आवास मुहैया कराने की तैयारी तेज हो गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने केंद्र सरकार से एक लाख अतिरिक्त आवास की मांग की है. विभाग ने इसके लिए आधिकारिक प्रस्ताव भेज दिया है. गौरतलब है कि पीएम आवास योजना-2 के तहत बिहार को आगामी पांच वर्षों में पांच लाख शहरी आवास उपलब्ध होने हैं, लेकिन अब तक हुए सर्वेक्षण और आवेदन प्रक्रिया में पांच लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के आवेदन सामने आ चुके हैं. आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है. ऐसे में आवास की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्य सचिव स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र से एक लाख और आवास मांगे जायें.मंजूरी मिलने की स्थिति में योजना के तहत शहरी गरीबों को छह लाख आवास मिल सकेंगे. इस बीच, नगर विकास विभाग ने आवेदनों की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए दो विशेष सत्यापन टीमों का गठन किया है. ये टीमें विभिन्न शहरी निकाय क्षेत्रों में जाकर आवेदकों से सीधे संवाद करेंगी और जमीनी हकीकत की जांच करेंगी.
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