नये सब स्टेशन निर्माण, अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर की स्थापना, उसकी क्षमता विस्तार व नये लाइन का निर्माण व रिकंडस्ट्रिंग सहित होंगे कई काम संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने सूबे की बिजली आपूर्ति में सुधार को लेकर 856 करोड़ रुपये की नयी योजनाएं तैयार की है. इनमें करीब 558 करोड़ साउथ बिहार, जबकि 298 करोड़ नॉर्थ बिहार की योजनाओं पर खर्च होंगे. इस राशि से नये सब स्टेशन निर्माण, अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर की स्थापना, उसकी क्षमता विस्तार, नये लाइन का निर्माण व उसकी रिकंडस्ट्रिंग सहित कई काम कराये जायेंगे. ऊर्जा विभाग ने साउथ बिहार में सात सब स्टेशनों के निर्माण को 120.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इनमें से दो सबस्टेशन जीआइएस (गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन) आधारित, जबकि पांच सबस्टेशन पारंपरिक होंगे. पटना, नालंदा, नवादा और गया जिले में इनकी स्थापना होगी. इसके साथ ही 57 विद्युत सबस्टेशनों में पांच एमवीए के पुराने पावर ट्रांसफॉर्मरों को 10 एमवीए के नये पावर ट्रांसफॉर्मरों में बदला जायेगा. वहीं, 23 पावर सबस्टेशनों में अतिरिक्त 10 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की जायेगी. इस योजना पर 108.27 करोड़ रुपये खर्च होंगे. फिलहाल 80 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गयी है. 33 केवी की 41 नयी लाइनों के निर्माण को लेकर 171.71 करोड़ रुपये की योजना बनी है, जिसमें से 95 करोड़ रुपये बिजली कंपनी को उपलब्ध करा दिये गये हैं. इससे ओवरलोडेड लाइनों पर भार घटेगा और गुणवतापूर्ण बिजली आपूर्ति की जा सकेगी. इन लाइनों को नवनिर्मित ग्रिडों से भी जोड़ा जायेगा. ऊर्जा विभाग ने नये ग्रिडों को सबस्टेशनों से जोड़ने के लिए भी 33 केवी की 16 नयी लाइनें बिछाये जाने की मंजूरी दी है. इस पर 53 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा. 33 केवी के 78 लाइन की रिकंडक्ट्रिंग को लेकर 105.87 करोड़ रुपये की नयी योजना स्वीकृत की गयी है. विभाग ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत क्षेत्रों में 123 विद्युत सबस्टेशनों के क्षमता विस्तार को लेकर 158.81 करोड़ की नयी योजना स्वीकृति दी है. इन सबस्टेशनों में 10 एमवीए उच्च क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर लगाये जायेंगे. नॉर्थ बिहार के ही पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 25 गांवों के 11789 घरों को ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड पर लाया जायेगा. इसको लेकर 100 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.
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