केंद्र ने बिहार के ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए जारी किये 1601 करोड़
– 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त मिली
– राज्य के ग्रामीण और छोटे शहरों में तेज होगा विकास, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : सम्राट चौधरीसंवाददाता, पटना.
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण और शहरी निकायों के विकास के लिए 1601.53 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं. यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि इसमें से 775.03 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को वितरित किये जायेंगे. हर पंचायत इस पैसे को आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी. केंद्र सरकार ने पंचायतों के लिए जो राशि जारी की है, उसमें पिछले साल मिलने वाली करीब 1.17 करोड़ की भी राशि शामिल है. उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि वित्त आयोग ने 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के छोटे शहरों के स्थानीय निकायों के विकास के लिए 330.60 करोड़ रुपये जारी किये हैं. उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के विकास की गति बढ़ाने के साथ-साथ पेयजल, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन जैसे तीन प्रमुख मुद्दों पर समान से खर्च करने के लिए बिहार को 495.90 करोड़ रुपये का बंधित अनुदान मिला है. यह राशि दूसरे मद में खर्च नहीं की जा सकेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है