संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है.मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ मरम्मत कार्यक्रम के तहत 2024-25 में 6043 किलोमीटर सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है. इस कार्य पर 3059 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है. विभाग को इसके लिए कुल 3294 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे. यह कार्यक्रम अब बिहार ग्रामीण पथ मरम्मत नीति 2018 के अंतर्गत संचालित हो रहा है. इस नीति का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण के बाद भी उनकी देखभाल नियमित रूप से होती रहे. इससे गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आयेगी और गांवों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी. यह नीति राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत हर वर्ष निवेश में वृद्धि हो रही है. 2006-07 में जहां मात्र 106 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 3059 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.यह राज्य सरकार की ग्रामीण सड़कों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ मरम्मत कार्यक्रम आज ग्रामीण बिहार के विकास का एक मजबूत आधार बनता जा रहा है.
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